भारत सरकार देश के किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसानों के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र जारी करने का निर्णय लिया है. यह पहचान पत्र आधार कार्ड जैसा होगा. इसके जरिए सरकार की कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ सीधा किसानों तक पहुंचने में आसानी होगी. साथ ही भारत में कृषि के डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके लिए सरकार जल्द ही किसानों का पंजीकरण शुरु करेगी. योजना के तहत अगले तीन वर्षों में 11 करोड़ किसानों के विशिष्ट पहचान पत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है. जिसमें मार्च 2025 तक 6 करोड़ किसानों के विशिष्ट पहचान पत्र बनाए जाएंगे
