डिजिटल अरेस्ट और साइबर फ्रॉड से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं केन्द्र सरकार ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सख्त कदम उठाया है केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को हाई लेवल कमिटी का गठन किया है गृह मंत्रालय की इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्रेटरी को इस कमिटी की मॉनीटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है कमिटी ने सभी राज्यों की पुलिस को डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम से संबंधित जरुरी निर्देश दे दिए है इस साल डिजिटल अरेस्ट की 6 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई है जिसके बाद 700 से ज्यादा मोबाइल ऐप, एक लाख 10 हजार IMEIs और सवा तीन लाख फेक बैंक अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं
साइबर क्राइम पर सरकार का सख्त कदम हाई लेवल कमिटी का किया गया गठन, 3.25 लाख फेक बैंक अकाउंट फ्रीज
