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संसद के बजट सत्र 2025 का आगाज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संयुक्त संबोधन से हुई बजट सत्र की शुरुआत

संसद के बजट सत्र की शुक्रवार से आगाज हो गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को बजट पेश करेंगी इससे पहले सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के संयुक्त संबोधन से हुआ। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकारी की उपलब्धियों का जिक्र किया।
संसद के बजट सत्र के अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा –
मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी दो माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है, और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतन्त्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नयी ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबासाहेब आंबेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूं।
इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ, भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पुण्य स्नान कर चुके हैं। मैं मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं।

कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोया है। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वो लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देती हूं।
भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है। और इन निर्णयों में देश के गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए पांच लाख छत्तीस हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों को उनकी आवासीय भूमि का हक़ देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक दो करोड़ पच्चीस लाख सम्पत्ति कार्ड जारी किए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीनों में इक्तालीस हज़ार करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हुआ है। जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष” अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए अस्सी हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष पांच लाख रुपये का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा दस लाख रुपए से बढ़ाकर बीस लाख रुपए कर दी गई है। मेरी सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोज़गार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई है। एक करोड़ युवाओं को शीर्ष पांच सौ कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिये जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने ‘त्रिभुवन’ सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।
सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में पच्चीस हज़ार बस्तियों को जोड़ने के लिए सत्तर हज़ार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब इकहत्तर वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही हैं, जिनमें पिछले छह माह में ही सत्रह नई वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है।
“वन नेशन-वन इलेक्शन” और “वक़्फ़ अधिनियम संशोधन” जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं।

मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में, यानी women led development में विश्वास करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
पिछले एक दशक में देश के हर बड़े प्रयास का दायित्व आगे बढ़कर भारत के युवाओं ने उठाया है। आज हमारा युवा स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स से लेकर स्पेस तक हर फ़ील्ड में देश का नाम रोशन कर रहा है। MY Bharat पोर्टल के ज़रिये लाखों युवा राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जुड़ रहे हैं। पिछले एक दशक में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहल ने युवाओं को रोज़गार के अनेक अवसर प्रदान किए हैं। पिछले दो वर्षों में सरकार ने, रिकॉर्ड संख्या में दस लाख स्थायी सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं।
मेरी सरकार ने युवाओं के बेहतर कौशल और नए अवसरों के सृजन के लिए दो लाख करोड़ रुपए का पैकेज स्वीकृत किया है। एक करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था से युवाओं को ग्राउंड पर काम करने का अनुभव प्राप्त होगा।
मेरी सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा व्यवस्था तैयार कर रही है। कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे, इसीलिए मातृ भाषा में शिक्षा के अवसर दिये जा रहे हैं। विभिन्न भर्ती परीक्षाएं तेरह भारतीय भाषाओं में आयोजित कर, भाषा संबंधी बाधाओं को भी दूर किया गया है। बच्चों में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दस हज़ार से अधिक स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई हैं।“ईज ऑफ डूइंग रिसर्च” के लिए हाल ही में वन नेशन-वन सब्सक्रिप्शन स्कीम लायी गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय शोध की सामग्री निशुल्क उपलब्ध हो सकेगी।

मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पॉलिसी पैरालिसिस जैसी परिस्थितियों से उबारने के लिए मजबूत इच्छाशक्ति के साथ काम किया है। कोविड और उसके बाद के हालात एवं युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं resilience दिखाया है, वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है। मेरी सरकार ने Ease of doing business को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
मेरी सरकार ने दस वर्षों में प्रगति के जो नए अध्याय लिखे हैं, उनमें से एक स्वर्णिम सोपान भारत की डिजिटल क्रांति का भी है। आज भारत डिजिटल टेक्नॉलाजी की फ़ील्ड में एक प्रमुख ग्लोबल प्लेयर के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा है। दुनिया के बड़े देशों के साथ ही भारत में 5G सर्विसेस की शुरुआत इसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत की यूपीआई टेक्नॉलाजी की सफलता से दुनिया के कई विकसित देश भी प्रभावित हैं। आज 50 प्रतिशत से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। मेरी सरकार ने डिजिटल टेक्नॉलाजी को सामाजिक न्याय और समानता के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है। डिजिटल पेमेंट कुछ लोगों या कुछ वर्गों तक सीमित नहीं है। भारत में छोटे से छोटा दुकानदार भी इस सुविधा का लाभ उठा रहा है।
कुछ सप्ताह पूर्व ही भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150 साल पूरे हुए हैं। वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट भारत के लिए मेरी सरकार ने दो हज़ार करोड़ रुपये की लागत से “मिशन मौसम” प्रारम्भ किया है, जिसका लाभ हमारे किसानों को भी मिलेगा। बाबासाहेब आंबेडकर के विजन पर चलते हुए, देश के सूखाग्रस्त इलाकों में सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए, मेरी सरकार ने दो ऐतिहासिक रिवर इंटरलिंकिंग परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है। चवालीस हज़ार करोड़ रुपये से अधिक लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीण भाई-बहनों को लाभ मिलेगा।

हमारा भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहां भिन्न- भिन्न राज्य, भिन्न-भिन्न क्षेत्र, भिन्न-भिन्न भाषाएँ हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है – भारत। और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है – विकसित भारत! आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श हैं, और सरदार पटेल जैसी मां भारती की संतानों द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुये एकता के इस सामर्थ्य से विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए, हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं, और भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों! जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियाँ 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ और समृद्ध भारत देखेंगी। आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

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