हरियाणा की सैनी सरकार ने ग्रुप सी और डी पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है. शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है. सामान्य पात्रता परीक्षा नीति में संशोधन के अनुसार हरियाणा के वास्तविक निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए 5 प्रतिशत वेटेज हटा दिया गया है. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले में 31 मई को सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए 5 प्रतिशत बोनस अंक खारिज करने का फैसला सुनाया था. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था. हरियाणा सरकार ने 5 मई 2022 में ग्रुप सी और डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा की शुरुआत की थी.
हरियाणा में CET नीति में संशोधन को मंजूरी, भर्तीयों में नहीं मिलेगा 5 अंक का बोनस
